मूलभूत हक्क (अधिकार )

   

      

             प्रत्येक व्यक्तीला आपले आयुष्य सन्मानाने आणि आनंदाने व्यतीत करण्यासाठी काही मूलभूत हक्कांची गरज असते. याशिवाय स्वतःचे संरक्षण करून स्वतःचा विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, अध्यात्मिक )घडवून योग्य संधी प्राप्त करण्यासाठी मूलभूत हक्काची आवश्यकता असते. समाजात सर्व व्यक्तींना समान स्थान आणि संधी प्राप्त होण्यासाठी भारतीय घटनाकारांनी भारतीय संविधानात मूलभूत हक्कांची सूची दिली आहे. हे मूलभूत हक्क सर्वाना माहिती असावेत जेणेकरून जेव्हा आपल्या मूलभूत हक्कावर गदा येते तेव्हा आपण आवाज उठवू शकतो. हे हक्क माहिती करून देण्यासाठीच आजचा हा लेख आहे. 

मूलभूत हक्कांविषयी प्रस्तावना 

1.भारतीय संविधानाच्या भाग 3 मध्ये कलम 12 ते कलम 35 यामध्ये मूलभूत हक्कांची मोठी आणि सर्वंकष सूची दिली आहे.

 2.राजकीय लोकशाहीच्या आदर्शांना चालना देणे हा मूलभूत हक्कांचा उद्धेश्य आहे.आणि व्यक्तीच्या सरकाराऐवजी कायद्याचे सरकार स्थापन करणे हे उद्दीष्ट आहे. 

3.संविधानातील मूलभूत हक्काची तरतूद अमेरिकेच्या घटनेपासून प्रेरणा घेऊन करण्यात आली आहे.

4.राज्यघटना हा देशाचा मूलभूत कायदा असल्याने आणि या कायद्याने काही हक्काना संरक्षण आणि हमी दिली असल्याने त्यांना मूलभूत हक्क म्हटले जाते.

मूलभूत हक्कांची वैशिष्ठे 

1.काही मूलभूत हक्क हे फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहेत तर काही हक्क नागरिकांसोबत परदेशीं नागरिकासाठी आहेत.

2. हे हक्क अनिर्बंध नसून सशर्त आहेत.यावर सरकार वाजवी निर्बंध घालू शकते पण हे निर्बंध योग्य आहेत की नाही हे न्यायालय ठरवते.

3. मूलभूत हक्काना बाधा पोहोचल्यास पीडित व्यक्ती सरळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते.

4. अपवादात्मक परिस्थितीत मूलभूत हक्क निलंबित ठेवले जाऊ शकतात.(याबाबत माहिती आपण पुढे घेणार आहोत)

5. देशात ज्या ठिकाणी लष्करी कायदा लागू असतो त्याठिकाणी मूलभूत हक्कावर निर्बंध येतात.(कलम 34)

6. संपूर्ण देशात सुव्यवस्था राखण्यासाठी मूलभूत हक्कांसंबंधी कायदे फक्त संसद करू शकते.राज्य विधिमंडळ असे कायदे संमत करू शकत नाही.

भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क 

* सुरुवातीला राज्यघटनेत सात मूलभूत हक्क देण्यात आले होते. 

1. समतेचा हक्क (कलम 14-18)

2. स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19-22)

3. शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23-24)

4. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25-28)

5. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (कलम 29-30)

6. घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32)

7. मालमत्तेचा  हक्क (कलम 31) =1978 मध्ये 44 वी घटनादुरुस्ती करून हा हक्क मूलभूत हक्कांच्या सूचीतून काढून टाकला आणि भाग 12 मधील कलम 300 ए अंतर्गत कायदेशीर हक्क म्हणून ठेवला गेला.

संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क (सविस्तर )

* समतेचा हक्क (कलम 14 ते कलम 18)

 समतेच्या हक्कामध्ये खालील हक्क समाविष्ठ आहेत. 

अ) कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण (कलम 14)

1. कायद्यापुढे समानता ही संकल्पना ब्रिटिश परंपरेतून स्वीकारली आहे. आणि कायद्याचे समान संरक्षण ही संकल्पना अमेरिकेच्या घटनेतून घेतली आहे.

2.कलम 14 मध्ये मांडलेले कायद्याचे राज्य हे घटनेचे मूलभूत वैशिष्टय आहे त्यामुळे हे घटनादुरुस्ती करून संपुष्ठात आणता येत नाही. 

3.सर्व व्यक्तींना कायदे हे समान लागू आहेत कोणालाही विशेष अधिकार नाहीत असे या कलमातून स्पष्ट होते. 

आ) भेदभाव करण्यावर बंदी (कलम 15)

1.धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्म ठिकाण या कारणामुळे राज्य कोणत्याही नागरिकांविरुद्ध भेदभाव करणार नाही अशी तरतूद आहे. 

2. सर्व सार्वजनिक ठिकाने सर्वांसाठी खुली राहतील. कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. 

इ ) सार्वजनिक नोकऱ्यांत संधीची समानता (कलम 16)

1.कोणत्याही पदासाठी नोकरीं किंवा नियुक्तीच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना समान संधी असेल. 

ई ) अस्पृश्यता निर्मूलन (कलम 17)

1.या कलमाद्वारे अस्पृश्यता प्रथा नष्ट करण्यात आली असून तिचे पालन करता येणार नाही. जर असे केल्यास हा अपराध समजला जाईल व याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 नुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. 

2. तसेच असा गुन्हा करणाऱ्याला संसद किंवा विधानमंडळ निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले जाईल. 

उ) पदव्या संपुष्ठात आणणे (कलम 18)

1. महाराजा, राय बहादूर, रायसाहेब यासारख्या वंशपरंपरागत पदव्या रद्द करण्यात आल्या. 

2. राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय परराष्ट्राकडून कोणतीही पदवी स्वीकारता येणार नाही. 

3. शैक्षणिक, लष्करी यासारख्या पदव्या सोडून इतर पदव्या राज्य नागरिकांना देऊ शकत नाही. 

4.भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पदमश्री ही राष्ट्रीय पारितोषिके घटनात्मक दृष्ट्या वैध आहेत असा निकाल सर्वोच न्यायालयाने 1956 मध्ये बालाजी राघवन खटल्यात दिला. पण अशी पारितोषिके नावापुढे किंवा मागे वापरू नयेत असेही सांगितले आहे. 

* स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22)

अ) सहा हक्क(कलम 19)

1.भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क 

2.शांततापुर्वक आणि निशस्त्र सभा भरविण्याचा हक्क 

3.संस्था, संघटना, किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा हक्क 

4.भारतीय प्रदेशात मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क 

5.भारतीय प्रदेशात कोठेही राहण्याचा हक्क 

6.कोणताही उद्योग, व्यापार करण्याचा हक्क 

सुरुवातीला या कलमात मालमत्ता धारण करण्याचा ही अधिकार होता पण 44 वी दुरुस्तीने तो काढून टाकण्यात आला.वरील 6 हक्क हे फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहेत परदेशीं नागरिकांसाठी नाही. 

आ) गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरवण्यासंबंधी संरक्षण (कलम 20)

1.स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

2.एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा आरोपी केले जाणार नाही.

3.गुन्हा घडतेवेळी कायद्यात सांगितलेल्या शिक्षेपेक्षा अधिक शिक्षा दिली जाणार नाही.

ई ) जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण  (कलम 21)

1.हा हक्क भारतीय नागरिक तसेच परदेशीं नागरिक या दोघांसाठी आहे.

2.सन्मानाने जगण्याचा आणि मानवाचे जीवन अर्थपूर्ण, परिपूर्ण आणि जगण्याच्या लायकीचे ठरणाऱ्या सर्व बाबींचा समावेश यामध्ये होतो.

उ) शिक्षणाचा हक्क (21 ए )

1.86व्या दुरुस्तीनुसार 2002 मध्ये या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला.यानुसार 6-14 वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद राज्य करील.पण यामध्ये फक्त प्राथमिक शिक्षण मूलभूत हक्क आहे उच्च शिक्षण किंवा व्यावसायिक शिक्षण नव्हे.

2.यासाठीच संसदेने बालकांचा निशुल्क व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 देखील संमत केला आहे.

ऊ) अटक आणि स्थानबद्धतेविषयी संरक्षण (कलम 22)

1. 24 तासात अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करावे लागते.तसेच अटक करतेवेळी अटकेची कारणे सांगावी लागतात.

2.जर व्यक्तीला स्थानबद्ध केले असेल तर सल्लागार मंडळाने पुरेशी कारणे नमूद केल्याशिवाय व्यक्तीला 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ स्थानबद्धतेत ठेवता येत नाही.स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते.

* शोषणाविरुद्धचा हक्क(कलम 23-24) 

अ) मानवी व्यापार व सक्तीचे श्रम यास प्रतिबंध (कलम 23)

1.मानवी व्यापार व वेठबिगार यावर पूर्ण बंदी आहे.हा हक्क भारतीय नागरिक तसेच परकीय नागरिक या दोहोंसाठी आहे.यामुळे व्यक्तीचे केवळ राज्यापासून नव्हे तर खाजगी व्यक्तीपासूनही संरक्षण होते.

आ) कारखान्यामध्ये मुलांना कामास बंदी (कलम 24)

1. कारखाने, खाणी, किंवा बांधकाम वा रेल्वे अशा धोकादायक कामावर 14 वर्षाखालील मुलांना कामावर ठेवण्यासाठी बंदी आहे.धोकादायक नसलेल्या कामावर बंदी कलम 24 नुसार नाही.म्हणून बालकामगार कायदा 1956 करून धोकादायक नसलेल्या कामावरही 14 वर्षाखालील मुलांना ठेवण्यासाठी बंदी केली व कडक शिक्षेची तरतूद केली.

2.याशिवाय बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संमत करून बालहक्क राष्ट्रीय व राज्य आयोग स्थापन करण्यात आला. तसेच बालकांसाठी बाळ न्यायालये देखील स्थापन करण्यात आले.

* धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क(कलम 25 ते 28)

अ) धर्माचे पालन, आचरण, प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 25)

आ) धार्मिक व्यवहाराचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 26)

इ ) धर्मविकासाठी कर न देण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 27)

यामध्ये फक्त कर आकारण्यावर बंदी आहे शुल्क आकारण्यावर नाही.

ई )धार्मिक शिक्षणात सहभागी न होण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 28) 

पूर्णतः राज्याच्या निधीतून चालविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही अशी तरतूद यामध्ये आहे.धार्मिक शिक्षणासाठी स्थापन झालेल्या संस्थेसाठी ही तरतूद लागू नाही.

* सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम 29-30)

अ) अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे संरक्षण (कलम 29)

1.भारताच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या, कोणत्याही नागरिकांना आपली विशिष्ट भाषा, लिपी, किंवा संस्कृती यांचे जतन करण्याचा हक्क कलम 29 ने दिला आहे.

2.धार्मिक अल्पसंख्याक तसेच भाषिक अल्पसंख्याक या दोहोंनाही या अंतर्गत संरक्षण मिळते.

3.भाषा जतन करणे व यासाठी आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा ही समावेश आहे.

आ) शैक्षणिक संस्थाविषयक अल्पसंख्यांचा हक्क (कलम 30)

1.हे संरक्षण फक्त धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यकांपुरते मर्यादित आहे.अल्पसंख्याकांच्या मुलांना त्यांच्या भाषेत शिक्षण देण्याचा ही समावेश यामध्ये होतो.

* घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32)

1.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ="कलम 32 हे राज्यघटनेतील सर्वात महत्वाचे कलम असून हे कलम नसल्यास राज्यघटना शून्यवत होईल.हे कलम राज्यघटनेचा आत्मा आहे व राज्यघटनेच्या हृदयस्थानी आहे"

2. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी हा महत्वाचा हक्क आहे.या द्वारे पीडित व्यक्ती आपल्या हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच न्यायालयात जाऊ शकते.

3.मूलभूत हक्काच्या अंमलबजावणी संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे हे प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र आहे.

4. जर कोणत्याही मूलभूत हक्कावर थेट आक्रमण होत नसेल तर कार्यकारी आदेशाची किंवा कायद्याची वैधता ठरविण्यासाठी कलम 32 चा वापर करता येत नाही.

5. या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रात्यक्षिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकारपृच्छा या प्रकारचे आदेश देते.असे आदेश देण्याचे अधिकार संसद इतर न्यायालयही देऊ शकते.

* सैन्य दले आणि मूलभूत हक्क 

1.कलम 33 ने सैन्य दले, पोलीस दले, गुप्तता विभाग व तत्सम दलांच्या सदस्यांचे मूलभूत हक्क सीमित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा संसदेला अधिकार दिला आहे.हा अधिकार राज्य विधिमंडळाला नाही.

2. तसेच संसद लष्करी न्यायालयाना सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाच्या बाहेर ठेऊ शकते.

3.कलम 34 नुसार ज्या ठिकाणी लष्करी कायदा लागू आहे तिथे मूलभूत हक्कावर मर्यादा घालता येतात. हाही अधिकार फक्त संसदेला आहे.मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते म्हणून कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

काही कायदेशीर हक्क (मूलभूत नव्हे )

1.भाग 12 कलम 265  नुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणताही कर आकारला जाणार नाही किंवा संकलित केला जाणार नाही.

2. भाग 12 कलम 300 ए नुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता हिरावून घेतली जाणार नाही.

3. भाग 13 कलम 301नुसार  भारतीय क्षेत्रात मुक्तपणे व्यापार, वाणिज्य व अंतर्गत व्यवहार करता येतील.

4. भाग 15 कलम 326 नुसार लोकसभा व राज्यसभा यांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकारावर आधारित असतील.

या हक्काचे उल्लंघन झाल्यास मूलभूत हक्काप्रमाणे थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत नाही पण  इतर सर्व साधारण कायद्याप्रमाने उच्च न्यायालयात जाता येते.

मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघन आणि अंमलबजावणी बाबत 

1. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते या कारणावरून तो कायदा घटनाबाह्य आणि अवैध आहे असे ठरवण्याचा अधिकार कलम 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला आणि कलम 226 नुसार उच्च न्यायालयाला आहे.

2. पीडित व्यक्ती आपल्या हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत सरळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते.

3. घटना दुरुस्ती करून मूलभूत हक्कांचा संकोच केला गेल्यास त्या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान फक्त तेव्हाच दिले जाऊ शकते जेव्हा अश्या दुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहचत असेल.असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात 1973 मध्ये दिला.

मूलभूत हक्कांवरील टीका 

1. जसपत रॉय कपूर ="मूलभूत हक्कांसंबंधी विभागाला मूलभूत हक्कांवरील मर्यादा किंवा मूलभूत हक्क आणि त्यावरील मर्यादा असे संबोधले आहे "

2. आयवोर जेनींग्ज ="भारतीय राज्यघटना वकिलांसाठी नंदनवन आहे "

मूलभूत हक्कांचे महत्त्व 

1. मूलभूत हक्क लोकशाही प्रणालीचा पाया आहेत 

2. व्यक्तीच्या भौतिक व नैतिक संरक्षणासाठी आवश्यक परिस्थिती यामुळे तयार होते. 

3. मूलभूत हक्क व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी कणखर संरक्षण आहे.

4. देशात कायद्याचे राज्य स्थापन होण्यास मदत होते.

5. सरकारच्या निरकुंश अधिकारावर अंकुश ठेवला जातो.

6.मूलभूत हक्क सामाजिक समानता निश्चित करतात.

7. व्यकीतीची प्रतिष्ठा आणि सन्मान निश्चित करतात.

8. दुर्बल घटकांचे संरक्षण करतात.

अशाप्रकारे संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत हक्क दिले आहेत.तसेच प्रत्येक नागरिकांची आपल्या देशाप्रती काही कर्तव्ये असतात अशी कर्तव्ये मूलभूत कर्तव्ये या शीर्षकाखाली संविधानात समाविष्ट करण्यात आली आहेत तर आपण आपली मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची माहिती पुढील लेखात घेणार आहोत.

लेख आवडल्यास आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा तसेच उपयुक्त माहिती सर्वांपर्यंत पोहचवा अशी नम्र  विनंती. (Surajpadalkar1614@gmail.com)

E-education blog-Marathi=facebook page 

https://t.me/educationblogmarathi= telegram channel

जरूर भेट द्या. 

धन्यवाद !