मूलभूत कर्तव्ये

 नमस्कार!

           मागील लेखानंतर हा लेख लिहायला खूपच कालावधी लागला. याबद्दल मी प्रथम दिलगिरी व्यक्त करतो आणि आता ज्या पद्धतीने आपण मागील लेखात आपल्या मूलभूत हक्कांची माहिती घेतली त्याच प्रकारे आपल्या संविधानात प्रत्येक भारतीय नागरिकांने पाळावी अशी मूलभूत कर्तव्य दिली आहेत. त्याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत.

          

          ज्या पद्धतीने संविधानात संविधान तयार करतानाच घटनाकारांनी मूलभूत हक्क नमूद केले होते तसें मात्र मूलभूत कर्तव्यांच्या बाबतीत झाले नाही. कदाचित घटनाकरांना वाटेल असेल की भारतीय नागरिकांना आपल्या देशाप्रती असलेल्या कर्तव्यांची जाणीव असेल आणि ते आपणहुन ती अंमलात आणतील पण जेव्हा 1975-76 मध्ये आणीबाणी लागू केली होती या काळात मूलभूत कर्तव्यांची आवश्यकता व गरज निर्माण झाल्याने ती घटनेत स्पष्टपणे मांडण्यासाठी स्वर्णसिंग समिती 1976 मध्ये नेमली गेली.

           या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार भारतीय संविधानात 1976 ला 42 वी घटनादुरुस्ती केली गेली आणि नवीन भाग 4अ तयार केला आणि याअंतर्गत कलम 51अ मध्ये 10 कर्तव्यांचा समावेश गेला. खरे पाहता स्वर्णसिंग समितीने फक्त 8 कर्तव्यांची शिफारस केली होती आणि यामध्ये देखील कर भरणे, कर्तव्ये पाळली नाहीत तर शिक्षेची तरतुद होती पण या समाविष्ट केल्या गेल्या नाहीत. 2002 मध्ये 86 वी घटनादुरुस्तीने ज्यावेळी 6 ते 14 वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क केला तेव्हा याच घटनादुरुस्तीमध्ये 6 ते 14 वयोगटातील बालकांसाठी एका कर्तव्याचा समावेश केला. यामुळे सध्या आपल्या संविधानात एकूण 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत.
  
    मूलभूत कर्तव्ये

1. घटनेचे पालन करणे व घटनेतील आदर्षांचा, राष्ट्रीय ध्वजाचा आणि  राष्ट्रागीताचा आदर करणे.
2. स्वातंत्र्य लढ्यातून निर्माण झालेल्या उद्दात आदर्षांचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे पालन करणे.
3. भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता व एकात्मता यांचे रक्षण करणे.
4. आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्राचे संरक्षण करणे आणि राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
5. धार्मिक, भाषिक प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदभावांच्या पलीकडे जाऊन सर्व भारतीयांमध्ये एकात्मता व बंधूभाव निर्माण करणे व महिलांच्या सन्मानाला बाधा आणतील अशा पद्धतींचा त्याग करणे.
6. आपल्या संमिश्र संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.
7. नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण करणे व त्यात सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांविषयी दयाबुद्धी बाळगणे.
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवता, जिज्ञासू वृत्ती आणि सुधारणावाद विकसित करणे.
9. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि हिंसेचा त्याग करणे.
10. व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उच्चतम पातळी गाठण्याचा प्रयत्न करून राष्ट्राची सतत उन्नती होत राहील, यासाठी प्रयत्नशील राहणे
11. पालकाने आपल्या पाल्यास वय 6 ते 14 पर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे.

          अशी 11 कर्तव्ये आपल्या घटनेत मांडली गेली आहेत. मूलभूत कर्तव्यांच्या समावेशाबाबत भारतीय संविधानाने पूर्वीच्या सोवियत रशिया कडून जरी प्रेरणा घेतली असली तरी सध्या जगात फक्त जपान आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूलभूत कर्तव्यांची सूची आहे.

     " मूलभूत कर्तव्यांमुळे लोकशाही बळकट होण्यास मदत होईल " असे मत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मांडले.

      अशाप्रकारे आपण आपल्या मूलभूत हक्काबाबत जेवढे जागरूक आहोत तसेच आपण आपल्या मूलभूत कर्तव्याबाबत जागरूक असायला पाहिजे आणि आपल्या देशाचा विकास आणि गौरव घडवून आणण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असावे. कोणताही देश देशातल्या सुजाण नागरिकांमुळे मोठा होत असतो त्यामुळे आपण ही आपली कर्तव्ये पुरेपूर पाळून देशाचे एक सुजाण नागरिक म्हणून देश उन्नतीसाठी प्रयत्न करू..

      मागील काही लेखापासून मी सतत घटनादुरुस्तीचा उल्लेख करतोय ही घटनादुरुस्ती नक्की असते काय? याची माहिती आपण पुढील लेखात घेऊ.

     लेख आवडल्यास आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा तसेच उपयुक्त माहिती सर्वांपर्यंत पोहचवा अशी नम्र  विनंती.

 (Surajpadalkar1614@gmail.Com)



https://t.me/educationblogmarathi= telegram channel

जरूर भेट द्या.

धन्यवाद !

मूलभूत हक्क (अधिकार )

   

      

             प्रत्येक व्यक्तीला आपले आयुष्य सन्मानाने आणि आनंदाने व्यतीत करण्यासाठी काही मूलभूत हक्कांची गरज असते. याशिवाय स्वतःचे संरक्षण करून स्वतःचा विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, अध्यात्मिक )घडवून योग्य संधी प्राप्त करण्यासाठी मूलभूत हक्काची आवश्यकता असते. समाजात सर्व व्यक्तींना समान स्थान आणि संधी प्राप्त होण्यासाठी भारतीय घटनाकारांनी भारतीय संविधानात मूलभूत हक्कांची सूची दिली आहे. हे मूलभूत हक्क सर्वाना माहिती असावेत जेणेकरून जेव्हा आपल्या मूलभूत हक्कावर गदा येते तेव्हा आपण आवाज उठवू शकतो. हे हक्क माहिती करून देण्यासाठीच आजचा हा लेख आहे. 

मूलभूत हक्कांविषयी प्रस्तावना 

1.भारतीय संविधानाच्या भाग 3 मध्ये कलम 12 ते कलम 35 यामध्ये मूलभूत हक्कांची मोठी आणि सर्वंकष सूची दिली आहे.

 2.राजकीय लोकशाहीच्या आदर्शांना चालना देणे हा मूलभूत हक्कांचा उद्धेश्य आहे.आणि व्यक्तीच्या सरकाराऐवजी कायद्याचे सरकार स्थापन करणे हे उद्दीष्ट आहे. 

3.संविधानातील मूलभूत हक्काची तरतूद अमेरिकेच्या घटनेपासून प्रेरणा घेऊन करण्यात आली आहे.

4.राज्यघटना हा देशाचा मूलभूत कायदा असल्याने आणि या कायद्याने काही हक्काना संरक्षण आणि हमी दिली असल्याने त्यांना मूलभूत हक्क म्हटले जाते.

मूलभूत हक्कांची वैशिष्ठे 

1.काही मूलभूत हक्क हे फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहेत तर काही हक्क नागरिकांसोबत परदेशीं नागरिकासाठी आहेत.

2. हे हक्क अनिर्बंध नसून सशर्त आहेत.यावर सरकार वाजवी निर्बंध घालू शकते पण हे निर्बंध योग्य आहेत की नाही हे न्यायालय ठरवते.

3. मूलभूत हक्काना बाधा पोहोचल्यास पीडित व्यक्ती सरळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते.

4. अपवादात्मक परिस्थितीत मूलभूत हक्क निलंबित ठेवले जाऊ शकतात.(याबाबत माहिती आपण पुढे घेणार आहोत)

5. देशात ज्या ठिकाणी लष्करी कायदा लागू असतो त्याठिकाणी मूलभूत हक्कावर निर्बंध येतात.(कलम 34)

6. संपूर्ण देशात सुव्यवस्था राखण्यासाठी मूलभूत हक्कांसंबंधी कायदे फक्त संसद करू शकते.राज्य विधिमंडळ असे कायदे संमत करू शकत नाही.

भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क 

* सुरुवातीला राज्यघटनेत सात मूलभूत हक्क देण्यात आले होते. 

1. समतेचा हक्क (कलम 14-18)

2. स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19-22)

3. शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23-24)

4. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25-28)

5. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (कलम 29-30)

6. घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32)

7. मालमत्तेचा  हक्क (कलम 31) =1978 मध्ये 44 वी घटनादुरुस्ती करून हा हक्क मूलभूत हक्कांच्या सूचीतून काढून टाकला आणि भाग 12 मधील कलम 300 ए अंतर्गत कायदेशीर हक्क म्हणून ठेवला गेला.

संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क (सविस्तर )

* समतेचा हक्क (कलम 14 ते कलम 18)

 समतेच्या हक्कामध्ये खालील हक्क समाविष्ठ आहेत. 

अ) कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण (कलम 14)

1. कायद्यापुढे समानता ही संकल्पना ब्रिटिश परंपरेतून स्वीकारली आहे. आणि कायद्याचे समान संरक्षण ही संकल्पना अमेरिकेच्या घटनेतून घेतली आहे.

2.कलम 14 मध्ये मांडलेले कायद्याचे राज्य हे घटनेचे मूलभूत वैशिष्टय आहे त्यामुळे हे घटनादुरुस्ती करून संपुष्ठात आणता येत नाही. 

3.सर्व व्यक्तींना कायदे हे समान लागू आहेत कोणालाही विशेष अधिकार नाहीत असे या कलमातून स्पष्ट होते. 

आ) भेदभाव करण्यावर बंदी (कलम 15)

1.धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्म ठिकाण या कारणामुळे राज्य कोणत्याही नागरिकांविरुद्ध भेदभाव करणार नाही अशी तरतूद आहे. 

2. सर्व सार्वजनिक ठिकाने सर्वांसाठी खुली राहतील. कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. 

इ ) सार्वजनिक नोकऱ्यांत संधीची समानता (कलम 16)

1.कोणत्याही पदासाठी नोकरीं किंवा नियुक्तीच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना समान संधी असेल. 

ई ) अस्पृश्यता निर्मूलन (कलम 17)

1.या कलमाद्वारे अस्पृश्यता प्रथा नष्ट करण्यात आली असून तिचे पालन करता येणार नाही. जर असे केल्यास हा अपराध समजला जाईल व याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 नुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. 

2. तसेच असा गुन्हा करणाऱ्याला संसद किंवा विधानमंडळ निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले जाईल. 

उ) पदव्या संपुष्ठात आणणे (कलम 18)

1. महाराजा, राय बहादूर, रायसाहेब यासारख्या वंशपरंपरागत पदव्या रद्द करण्यात आल्या. 

2. राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय परराष्ट्राकडून कोणतीही पदवी स्वीकारता येणार नाही. 

3. शैक्षणिक, लष्करी यासारख्या पदव्या सोडून इतर पदव्या राज्य नागरिकांना देऊ शकत नाही. 

4.भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पदमश्री ही राष्ट्रीय पारितोषिके घटनात्मक दृष्ट्या वैध आहेत असा निकाल सर्वोच न्यायालयाने 1956 मध्ये बालाजी राघवन खटल्यात दिला. पण अशी पारितोषिके नावापुढे किंवा मागे वापरू नयेत असेही सांगितले आहे. 

* स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22)

अ) सहा हक्क(कलम 19)

1.भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क 

2.शांततापुर्वक आणि निशस्त्र सभा भरविण्याचा हक्क 

3.संस्था, संघटना, किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा हक्क 

4.भारतीय प्रदेशात मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क 

5.भारतीय प्रदेशात कोठेही राहण्याचा हक्क 

6.कोणताही उद्योग, व्यापार करण्याचा हक्क 

सुरुवातीला या कलमात मालमत्ता धारण करण्याचा ही अधिकार होता पण 44 वी दुरुस्तीने तो काढून टाकण्यात आला.वरील 6 हक्क हे फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहेत परदेशीं नागरिकांसाठी नाही. 

आ) गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरवण्यासंबंधी संरक्षण (कलम 20)

1.स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

2.एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा आरोपी केले जाणार नाही.

3.गुन्हा घडतेवेळी कायद्यात सांगितलेल्या शिक्षेपेक्षा अधिक शिक्षा दिली जाणार नाही.

ई ) जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण  (कलम 21)

1.हा हक्क भारतीय नागरिक तसेच परदेशीं नागरिक या दोघांसाठी आहे.

2.सन्मानाने जगण्याचा आणि मानवाचे जीवन अर्थपूर्ण, परिपूर्ण आणि जगण्याच्या लायकीचे ठरणाऱ्या सर्व बाबींचा समावेश यामध्ये होतो.

उ) शिक्षणाचा हक्क (21 ए )

1.86व्या दुरुस्तीनुसार 2002 मध्ये या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला.यानुसार 6-14 वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद राज्य करील.पण यामध्ये फक्त प्राथमिक शिक्षण मूलभूत हक्क आहे उच्च शिक्षण किंवा व्यावसायिक शिक्षण नव्हे.

2.यासाठीच संसदेने बालकांचा निशुल्क व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 देखील संमत केला आहे.

ऊ) अटक आणि स्थानबद्धतेविषयी संरक्षण (कलम 22)

1. 24 तासात अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करावे लागते.तसेच अटक करतेवेळी अटकेची कारणे सांगावी लागतात.

2.जर व्यक्तीला स्थानबद्ध केले असेल तर सल्लागार मंडळाने पुरेशी कारणे नमूद केल्याशिवाय व्यक्तीला 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ स्थानबद्धतेत ठेवता येत नाही.स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते.

* शोषणाविरुद्धचा हक्क(कलम 23-24) 

अ) मानवी व्यापार व सक्तीचे श्रम यास प्रतिबंध (कलम 23)

1.मानवी व्यापार व वेठबिगार यावर पूर्ण बंदी आहे.हा हक्क भारतीय नागरिक तसेच परकीय नागरिक या दोहोंसाठी आहे.यामुळे व्यक्तीचे केवळ राज्यापासून नव्हे तर खाजगी व्यक्तीपासूनही संरक्षण होते.

आ) कारखान्यामध्ये मुलांना कामास बंदी (कलम 24)

1. कारखाने, खाणी, किंवा बांधकाम वा रेल्वे अशा धोकादायक कामावर 14 वर्षाखालील मुलांना कामावर ठेवण्यासाठी बंदी आहे.धोकादायक नसलेल्या कामावर बंदी कलम 24 नुसार नाही.म्हणून बालकामगार कायदा 1956 करून धोकादायक नसलेल्या कामावरही 14 वर्षाखालील मुलांना ठेवण्यासाठी बंदी केली व कडक शिक्षेची तरतूद केली.

2.याशिवाय बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संमत करून बालहक्क राष्ट्रीय व राज्य आयोग स्थापन करण्यात आला. तसेच बालकांसाठी बाळ न्यायालये देखील स्थापन करण्यात आले.

* धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क(कलम 25 ते 28)

अ) धर्माचे पालन, आचरण, प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 25)

आ) धार्मिक व्यवहाराचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 26)

इ ) धर्मविकासाठी कर न देण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 27)

यामध्ये फक्त कर आकारण्यावर बंदी आहे शुल्क आकारण्यावर नाही.

ई )धार्मिक शिक्षणात सहभागी न होण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 28) 

पूर्णतः राज्याच्या निधीतून चालविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही अशी तरतूद यामध्ये आहे.धार्मिक शिक्षणासाठी स्थापन झालेल्या संस्थेसाठी ही तरतूद लागू नाही.

* सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम 29-30)

अ) अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे संरक्षण (कलम 29)

1.भारताच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या, कोणत्याही नागरिकांना आपली विशिष्ट भाषा, लिपी, किंवा संस्कृती यांचे जतन करण्याचा हक्क कलम 29 ने दिला आहे.

2.धार्मिक अल्पसंख्याक तसेच भाषिक अल्पसंख्याक या दोहोंनाही या अंतर्गत संरक्षण मिळते.

3.भाषा जतन करणे व यासाठी आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा ही समावेश आहे.

आ) शैक्षणिक संस्थाविषयक अल्पसंख्यांचा हक्क (कलम 30)

1.हे संरक्षण फक्त धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यकांपुरते मर्यादित आहे.अल्पसंख्याकांच्या मुलांना त्यांच्या भाषेत शिक्षण देण्याचा ही समावेश यामध्ये होतो.

* घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32)

1.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ="कलम 32 हे राज्यघटनेतील सर्वात महत्वाचे कलम असून हे कलम नसल्यास राज्यघटना शून्यवत होईल.हे कलम राज्यघटनेचा आत्मा आहे व राज्यघटनेच्या हृदयस्थानी आहे"

2. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी हा महत्वाचा हक्क आहे.या द्वारे पीडित व्यक्ती आपल्या हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच न्यायालयात जाऊ शकते.

3.मूलभूत हक्काच्या अंमलबजावणी संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे हे प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र आहे.

4. जर कोणत्याही मूलभूत हक्कावर थेट आक्रमण होत नसेल तर कार्यकारी आदेशाची किंवा कायद्याची वैधता ठरविण्यासाठी कलम 32 चा वापर करता येत नाही.

5. या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रात्यक्षिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकारपृच्छा या प्रकारचे आदेश देते.असे आदेश देण्याचे अधिकार संसद इतर न्यायालयही देऊ शकते.

* सैन्य दले आणि मूलभूत हक्क 

1.कलम 33 ने सैन्य दले, पोलीस दले, गुप्तता विभाग व तत्सम दलांच्या सदस्यांचे मूलभूत हक्क सीमित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा संसदेला अधिकार दिला आहे.हा अधिकार राज्य विधिमंडळाला नाही.

2. तसेच संसद लष्करी न्यायालयाना सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाच्या बाहेर ठेऊ शकते.

3.कलम 34 नुसार ज्या ठिकाणी लष्करी कायदा लागू आहे तिथे मूलभूत हक्कावर मर्यादा घालता येतात. हाही अधिकार फक्त संसदेला आहे.मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते म्हणून कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

काही कायदेशीर हक्क (मूलभूत नव्हे )

1.भाग 12 कलम 265  नुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणताही कर आकारला जाणार नाही किंवा संकलित केला जाणार नाही.

2. भाग 12 कलम 300 ए नुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता हिरावून घेतली जाणार नाही.

3. भाग 13 कलम 301नुसार  भारतीय क्षेत्रात मुक्तपणे व्यापार, वाणिज्य व अंतर्गत व्यवहार करता येतील.

4. भाग 15 कलम 326 नुसार लोकसभा व राज्यसभा यांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकारावर आधारित असतील.

या हक्काचे उल्लंघन झाल्यास मूलभूत हक्काप्रमाणे थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत नाही पण  इतर सर्व साधारण कायद्याप्रमाने उच्च न्यायालयात जाता येते.

मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघन आणि अंमलबजावणी बाबत 

1. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते या कारणावरून तो कायदा घटनाबाह्य आणि अवैध आहे असे ठरवण्याचा अधिकार कलम 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला आणि कलम 226 नुसार उच्च न्यायालयाला आहे.

2. पीडित व्यक्ती आपल्या हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत सरळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते.

3. घटना दुरुस्ती करून मूलभूत हक्कांचा संकोच केला गेल्यास त्या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान फक्त तेव्हाच दिले जाऊ शकते जेव्हा अश्या दुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहचत असेल.असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात 1973 मध्ये दिला.

मूलभूत हक्कांवरील टीका 

1. जसपत रॉय कपूर ="मूलभूत हक्कांसंबंधी विभागाला मूलभूत हक्कांवरील मर्यादा किंवा मूलभूत हक्क आणि त्यावरील मर्यादा असे संबोधले आहे "

2. आयवोर जेनींग्ज ="भारतीय राज्यघटना वकिलांसाठी नंदनवन आहे "

मूलभूत हक्कांचे महत्त्व 

1. मूलभूत हक्क लोकशाही प्रणालीचा पाया आहेत 

2. व्यक्तीच्या भौतिक व नैतिक संरक्षणासाठी आवश्यक परिस्थिती यामुळे तयार होते. 

3. मूलभूत हक्क व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी कणखर संरक्षण आहे.

4. देशात कायद्याचे राज्य स्थापन होण्यास मदत होते.

5. सरकारच्या निरकुंश अधिकारावर अंकुश ठेवला जातो.

6.मूलभूत हक्क सामाजिक समानता निश्चित करतात.

7. व्यकीतीची प्रतिष्ठा आणि सन्मान निश्चित करतात.

8. दुर्बल घटकांचे संरक्षण करतात.

अशाप्रकारे संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत हक्क दिले आहेत.तसेच प्रत्येक नागरिकांची आपल्या देशाप्रती काही कर्तव्ये असतात अशी कर्तव्ये मूलभूत कर्तव्ये या शीर्षकाखाली संविधानात समाविष्ट करण्यात आली आहेत तर आपण आपली मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची माहिती पुढील लेखात घेणार आहोत.

लेख आवडल्यास आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा तसेच उपयुक्त माहिती सर्वांपर्यंत पोहचवा अशी नम्र  विनंती. (Surajpadalkar1614@gmail.com)

E-education blog-Marathi=facebook page 

https://t.me/educationblogmarathi= telegram channel

जरूर भेट द्या. 

धन्यवाद !

राज्यघटनेचा सरनामा (उद्द्येशिका )

           मागील लेखात आपण घटनानिर्मिती याबाबतची माहिती घेतली. या लेखात आपण आपल्या घटनेच्या सुरुवातीला असलेल्या सरनामा म्हणजेच उद्धेशीका याची माहिती घेणार आहोत.

सरनामा म्हणजे राज्यघटनेची प्रस्तावना किंवा सारांश होय. जगात सर्वप्रथम अमेरिकेच्या घटनेत सरनामा लिहिला आहे. त्यानंतर इतर देशांनी ही तिचे अनुकरण केले. तसेच भारतानेही सरनामा आपल्या घटनेत उद्धृत केला आहे. मागील लेखात आपण पहिले आहे. 13 डिसेंबर 1946रोजी पंडित नेहरू यांनी उध्दिष्टयांचा ठराव मांडला होता याच ठरावाची सुधारित आवृत्ती म्हणजे आपल्या घटनेचा सरनामा आहे. 

आम्ही,भारताचे लोक, भारताला एक सार्वभौम,

समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष,लोकशाही,गणराज्य घडविण्याचा

व त्याच्या सर्व नागरिकांस:

सामाजिक,आर्थिक व राजकीय न्याय,

विचार,अभिव्यक्ती,विश्वास,श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य,

दर्जाची व संधीची समानता,

निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची  प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा गांभीर्यपूर्वक निर्धार करून, आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.  

हा आपल्या राज्यघटनेचा सरनामा आहे. हे आपणा सर्वाना माहिती आहे.  संपूर्ण राज्यघटना अधिनियमित केल्यानंतर सरनामा अधिनियमित केला होता. 

सरनाम्यात दुरुस्ती करण्याबाबत 

1. ज्याप्रमाने राज्यघटनेमध्ये कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्यासाठी तसेच नवीन कायदे समाविष्ट करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज असते. तसेच आपण सरनाम्यात दुरुस्ती करू शकतो का? याबाबत केशवानंद भारती खटल्यात(1973) सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले कि "सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग आहे यात दुरुस्ती केली जाऊ शकते पण अशी दुरुस्ती घटनेच्या मूळ भागाला (मूलभूत संरचनेला )धक्का न लावता केलेली असावी ".

2 .यानुसार 1976 ला 42वी घटनादुरुस्तीनुसार सरनाम्यात पहिल्यांदा दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि एकात्मता या तीन शब्दांचा समावेश करण्यात आला. 

सरनाम्यातील महत्वाच्या संज्ञा 

1. सार्वभौम =भारत हा कोणत्याही देशावर अवलंबून नाही किंवा कोणाची वसाहत नाही.भारत हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. आपले अंतर्गत आणि बाह्य व्यवहार करण्यास भारत समर्थ आहे. असा या शब्दाचा अर्थ होतो. भारत कोणत्याही देशाचे क्षेत्र अधिग्रहित करू शकतो किंवा आपले क्षेत्र दुसऱ्याला देऊ शकतो. 

2. समाजवादी =भारतात लोकशाही समाजवादी प्रणाली आहे. यामध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था असते  आणि सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र यांचे सहअस्तित्व असते.भारतीय समाजवाद हा मार्क्सवाद आणि गांधीवाद यांचा मिलाफ असून गांधीवादाकडे झुकलेला आहे. 

3. धर्मनिरपेक्ष =देशातील सर्व धर्माना समान दर्जा आणि समर्थन आहे. कोणताही एक धर्म अधिकृत धर्म नाही. 

4. लोकशाही =लोकांनी लोकांसाठी लोकांद्वारे चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय. लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते. सर्वात श्रेष्ठ अधिकार जनतेकडे असतात. 

5. प्रजासत्ताक =भारतात कोणत्याही विशेष वर्गाच्या हातात अधिकार नाहीत (राजेशाही ).भारताचा राष्ट्रपती जनतेद्वारे निवडला जातो. याविरुद्ध इंग्लड मध्ये राजा हा वंशपरंपरांगत राष्ट्रप्रमुख असतो. 

6.न्याय =यात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय येतात. हे न्यायचे आदर्श रशियन राज्यक्रांतीतून(1971) घेतले आहेत.

7.स्वातंत्र्य =व्यक्तीच्या व्यवहारावर निर्बंध नसणे आणि प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्व विकासाला संधी देणे. स्वातंत्र्याची शाश्वती मूलभूत हक्काद्वारे(याबाबत माहिती पुढील लेखात घेऊ ) दिली आहे. 

8.समता =कोणत्याही घटकाला विशेष अधिकार नसणे आणि कोणताही भेदभाव न करता पुरेशा संधीची उपलब्धता असणे म्हणजे समता होय.धर्म, वंश, जात, लिंग, यावरून भेदभाव केला जाणार नाही असे सूचित होते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे आदर्श फ्रेंच राज्यक्रांतीतून (1789-1799)घेतले आहेत. 

सरनाम्याबाबत मते 

1. एम. एन. पालखीवाला ="सरनामा हे राज्यघटनेचे ओळखपत्र आहे "

2. के. एम. मुन्शी ="सरनामा लोकशाही प्रजासत्ताकाची कुंडली आहे "

3. पंडित ठाकूरदास भार्गव ="सरनामा राज्यघटनेचा मूल्यवान भाग आहे.हा घटनेचा आत्मा आहे.ही घटनेची गुरुकिल्ली आहे."

**सर अर्नेस्ट बार्कर यांना भारताचा सरनामा एवढा भावला की त्यांनी तो आपल्या principal of social and political theory(1951)या पुस्तकात उद्धृत केला. 

आपल्या राज्यघटनेने इतर देशाच्या घटनेतून घेतलेल्या तरतुदी खालील इमेज मध्ये पाहा. 

अशाप्रकारे सरनाम्यात नमूद केलेल्या मूळ घटकावर आपली घटना आधारलेली आहे. 

पुढील लेखात आपण संविधानाने आपल्याला दिलेले मूलभूत हक्क याबाबत माहिती घेणार आहोत. वरील माहिती आवडली असल्यास जरूर कळवा. प्रतीक्षा राहील.(surajpadalkar1614@gmail.com)

(लेखाची अपडेट्स मिळवण्यासाठी माझा टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा.(@educationblogmarathi)

धन्यवाद !

भारतीय राज्यघटना निर्मिती

          आपणा सर्वाना  माहिती  आहेच  कि आपण  1947 पर्यंत पारतंत्र्यात होतो. आपल्या देशाचा कारभार इंग्रजांच्या कायद्यानुसार चालत होता. भारत  स्वातंत्र्य  झाल्यावर राज्यकारभार चालवण्यासाठी राज्यघटनेची गरज होती. सर्वप्रथम भारतात राज्यघटनेची संकल्पना भारतीय समाजवादी चळवळीचे प्रणेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी 1934 साली मांडली.त्यानुसार  भारतीय  राष्ट्रीय काँग्रेसने 1935साली घटना समितीची  मागणी  मान्य केली. 1942 ला भारतात  आलेल्या कॅबिनेट मिशनने संविधान सभेची योजना सादर केली. 

 कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार 

1. घटना  समितीमध्ये 389 सदस्य असतील. यापैकी 296 जागा ब्रिटिश भारतासाठी आणि 93 जागा  संस्थानासाठी असतील. 296 जागां अप्रत्यक्षरित्या निवडल्या जातील 

2. मुस्लिम, शीख, आणि सर्वसाधारण अश्या 3 समुदायात जागेची विभागणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात केली जाईल 

3. संस्थानाचे  सदस्य संस्थानाद्वारे नामनिर्देशित केले जातील. 

       कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार ठरल्याप्रमाणे जुलै -ऑगस्ट 1946 मध्ये निवडणुका झाल्या आणि त्यानुसार 208 जागा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने, 73 जागा मुस्लिम  लीगने आणि 15 जागा अपक्ष उमेदमवाराने जिंकल्या. संस्थानांनी घटना समितीत सामील न होण्याचे ठरविल्याने 93 जागा रिकाम्या राहिल्या. यामुळे घटना समितीत फक्त 296 सदस्य राहिले. 

 घटना समितीचे  कामकाज 

 1. घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. या बैठकीवर मुस्लिम लीगने  बहिष्कार घातला व वेगळ्या राष्ट्राचा आग्रह धरला. यामुळे पहिल्या बैठकीला फक्त 211 सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत फ्रेंच पद्धतीचे अनुकरण करून डॉक्टर संचितानंद सिन्हा यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली 

2. 11 डिसेंबर 1946 ला डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची अध्यक्ष म्हणून तर एच. सि. मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली. सर बी. एन. राव यांची घटनात्मक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. 

3. 13 डिसेंबर  1946 ला उध्दिष्टयांचा ठराव पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला. आणि हा ठराव 22 जानेवारी 1947 रोजी एकमताने संमत झाला. आणि याच ठरावाची सुधारित आवृत्ती म्हणजे आपल्या घटनेचा सरनामा होय. (सरनाम्याबाबत आपण सविस्तर माहिती पुढील लेखात घेऊ )

       घटना समितीचे  कामकाज चालू असताना माउंटबॅटन योजना (3जून 1947) यानुसार भारताची फाळणी झाली आणि 2 देशात विभागणी झाली. तसेच भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 मंजूर करण्यात आला 

 भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार घटना समितीत झालेले बदल. 

1. घटना समितीला पूर्ण सार्वभौम दर्जा मिळाला. 

2. घटना समिती स्वातंत्र्य भारताची प्रथम  संसद बनली. 

3. घटना समिती कायदेमंडळ बनली. समिती जेव्हा कायदेमंडळ म्हणून भरायची तेव्हा अध्यक्षस्थानी जी. व्ही.माळवलंकर  अध्यक्ष असत. 

4. घटना समितीची सदस्य संख्या 389 वरून 299झाली.प्रांतांची 296 वरून 229 आणि संस्थानाची 93 वरून 70 झाली.

      घटना बनविण्याच्या विविध कामासाठी घटना समितीने अनेक समित्या बनविल्या होत्या. यापैकी 8समित्या महत्वाच्या होत्या. बाकीच्या दुय्यम होत्या. 

1. संघराज्यीय अधिकार समिती - पंडित जवाहरलाल नेहरू -अध्यक्ष  

2. मूलभूत अधिकार समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल -अध्यक्ष 

3. सुकाणू समिती -राजेंद्रप्रसाद  -अध्यक्ष 

4. संस्थाने समिती -जवाहरलाल नेहरू - अध्यक्ष 

5. कामकाज प्रक्रिया नियम समिती -राजेंद्रप्रसाद -अध्यक्ष 

6. संघराज्यीय राज्यघटना समिती -जवाहरलाल नेहरू -अध्यक्ष 

7. प्रांतिक राज्यघटना समिती -सरदार पटेल -अध्यक्ष 

8. मसुदा समिती -डॉ. बी. आर. आंबेडकर -अध्यक्ष 

या महत्वाच्या आठ समित्या होत्या.

       यापैकी सर्वात महत्वाची समिती म्हणजे मसुदा समिती होय. या समितीची स्थापना 29 ऑगस्ट 1947 रोजी झाली.मसुदा बनविण्यास मसुदा समितीला 6 महिन्यापेक्षा कमी वेळ लागला. एकूण 141दिवस कामकाज चालले. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 4नोव्हेंबर 1948रोजी राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा घटना समितीला सादर केला. यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.महत्वाची गोष्ट म्हणजे मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी भारतीय जनतेला आठ महिने दिले होते. 26 नोव्हेंबर 1949रोजी  मसुदा संमत करण्यात आला असे घोषित करून सदस्यांनी व अध्यक्षांनी स्वाक्षरी केल्या. हाच दिनांक सरनाम्यात नमूद करण्यात आला आहे. या दिवशी 299 पैकी 284 सदस्य हजर होते. 

**घटना पूर्ण बनवण्यासाठी एकूण 2 वर्षे 11महिने 18दिवस  लागले. यासाठी सुमारे 60 देशांच्या घटनेचा अभ्यास केला होता आणि 64 लाख एवढा खर्च झाला होता

**घटना पूर्ण झाली तेव्हा घटनेत 22 भाग 395 कलमे 8 परिशिष्ठे आणि सरनामा होता. सध्या आपल्या संविधानात 25 भाग 467 कलमे आणि 12 परिशिष्ठे आहेत. 

 

घटनेची अंमलबजावणी 

1. 26 नोव्हेंबर 1949 घटना संमत केल्यापासूनच नागरिकत्व, निवडणूका, हंगामी संसद, तात्पुरत्या आणि संक्रमणिय तरतुदी आणि लघु शीर्षक या राज्यघटनेतील तरतुदी अमलात आल्या.

 2. उरलेल्या सर्व तरतुदी (मुख्य भाग )26 जानेवारी  1950पासून अमलात आल्या. हा दिवस प्रजासत्ताकदिन म्हणून साजरा करतात. हा दिवस निवडण्यामागे कारण  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस च्या डिसेंबर 1929 अधिवेशनात 26 जानेवारी 1930 ला पूर्ण स्वराज्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता.

3. घटना अमलात आल्यापासून समितीने  भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 आणि भारत सरकारचा कायदा 1935 व  त्याचे पूरक  सर्व कायदे रद्द केले. पण प्रिव्ही कौन्सिल ज्युरिसडिक्शन ऍक्ट 1949 मात्र अस्तित्वात ठेवला. 

याशिवाय 1951-52 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन पहिली संसद अस्तित्वात येईपर्यंत घटना समितीने भारताची हंगामी संसद म्हणून कार्य केले. 

घटना समितीने घटना व कायदा बनवण्याव्यतिरिक्त केलेली इतर कामे 

1. 11मे 1949=भारताच्या राष्ट्रकुल सदस्यत्वाला मान्यता दिली 

2. 22 जुलै 1947=राष्ट्रध्वज स्वीकृत केला

3. 24 जानेवारी  1950=राष्ट्रगीत  स्वीकृत केले 

4. 24 जानेवारी 1950=राष्ट्रगान स्वीकृत केले.

5. 24 जानेवारी 1950=भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड केली. 

घटनेबाबत तथ्य 

1. घटना समितीची निशाणी =हत्ती 

2. राज्यघटना प्रेमबिहारी नारायण रायजादा यांच्या हस्ताक्षरात आहे व नक्षीकाम बिहोअर राममोहन सिन्हा यांनी केले. 

3. हिंदी मधील राज्यघटना वसंत कृष्णा वैद्य यांच्या हस्ताक्षरात आहे. 

4. एच. व्ही. अय्यंगार समितीचे सचिव होते. 

घटना समितीवर टीका 

1. लॉर्ड विस्काउंटन यांनी ="हिंदूंची महासभा म्हणून केला "

2. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन ="घटना समिती म्हणजे काँग्रेस आणि  काँग्रेस म्हणजे भारत "

पुढील लेखात आपण संविधानातील सरनामा आणि घटना बनवण्यासाठी विविध देशांच्या घटनेतील घेतलेल्या तरतुदी याबाबत ची माहिती घेणार होतो. लेख आवडला असल्यास आपल्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा राहील...surajpadalkar1614@gmail.com

धन्यवाद !!!!!!