भारतीय राज्यघटना निर्मिती

          आपणा सर्वाना  माहिती  आहेच  कि आपण  1947 पर्यंत पारतंत्र्यात होतो. आपल्या देशाचा कारभार इंग्रजांच्या कायद्यानुसार चालत होता. भारत  स्वातंत्र्य  झाल्यावर राज्यकारभार चालवण्यासाठी राज्यघटनेची गरज होती. सर्वप्रथम भारतात राज्यघटनेची संकल्पना भारतीय समाजवादी चळवळीचे प्रणेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी 1934 साली मांडली.त्यानुसार  भारतीय  राष्ट्रीय काँग्रेसने 1935साली घटना समितीची  मागणी  मान्य केली. 1942 ला भारतात  आलेल्या कॅबिनेट मिशनने संविधान सभेची योजना सादर केली. 

 कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार 

1. घटना  समितीमध्ये 389 सदस्य असतील. यापैकी 296 जागा ब्रिटिश भारतासाठी आणि 93 जागा  संस्थानासाठी असतील. 296 जागां अप्रत्यक्षरित्या निवडल्या जातील 

2. मुस्लिम, शीख, आणि सर्वसाधारण अश्या 3 समुदायात जागेची विभागणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात केली जाईल 

3. संस्थानाचे  सदस्य संस्थानाद्वारे नामनिर्देशित केले जातील. 

       कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार ठरल्याप्रमाणे जुलै -ऑगस्ट 1946 मध्ये निवडणुका झाल्या आणि त्यानुसार 208 जागा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने, 73 जागा मुस्लिम  लीगने आणि 15 जागा अपक्ष उमेदमवाराने जिंकल्या. संस्थानांनी घटना समितीत सामील न होण्याचे ठरविल्याने 93 जागा रिकाम्या राहिल्या. यामुळे घटना समितीत फक्त 296 सदस्य राहिले. 

 घटना समितीचे  कामकाज 

 1. घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. या बैठकीवर मुस्लिम लीगने  बहिष्कार घातला व वेगळ्या राष्ट्राचा आग्रह धरला. यामुळे पहिल्या बैठकीला फक्त 211 सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत फ्रेंच पद्धतीचे अनुकरण करून डॉक्टर संचितानंद सिन्हा यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली 

2. 11 डिसेंबर 1946 ला डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची अध्यक्ष म्हणून तर एच. सि. मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली. सर बी. एन. राव यांची घटनात्मक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. 

3. 13 डिसेंबर  1946 ला उध्दिष्टयांचा ठराव पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला. आणि हा ठराव 22 जानेवारी 1947 रोजी एकमताने संमत झाला. आणि याच ठरावाची सुधारित आवृत्ती म्हणजे आपल्या घटनेचा सरनामा होय. (सरनाम्याबाबत आपण सविस्तर माहिती पुढील लेखात घेऊ )

       घटना समितीचे  कामकाज चालू असताना माउंटबॅटन योजना (3जून 1947) यानुसार भारताची फाळणी झाली आणि 2 देशात विभागणी झाली. तसेच भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 मंजूर करण्यात आला 

 भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार घटना समितीत झालेले बदल. 

1. घटना समितीला पूर्ण सार्वभौम दर्जा मिळाला. 

2. घटना समिती स्वातंत्र्य भारताची प्रथम  संसद बनली. 

3. घटना समिती कायदेमंडळ बनली. समिती जेव्हा कायदेमंडळ म्हणून भरायची तेव्हा अध्यक्षस्थानी जी. व्ही.माळवलंकर  अध्यक्ष असत. 

4. घटना समितीची सदस्य संख्या 389 वरून 299झाली.प्रांतांची 296 वरून 229 आणि संस्थानाची 93 वरून 70 झाली.

      घटना बनविण्याच्या विविध कामासाठी घटना समितीने अनेक समित्या बनविल्या होत्या. यापैकी 8समित्या महत्वाच्या होत्या. बाकीच्या दुय्यम होत्या. 

1. संघराज्यीय अधिकार समिती - पंडित जवाहरलाल नेहरू -अध्यक्ष  

2. मूलभूत अधिकार समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल -अध्यक्ष 

3. सुकाणू समिती -राजेंद्रप्रसाद  -अध्यक्ष 

4. संस्थाने समिती -जवाहरलाल नेहरू - अध्यक्ष 

5. कामकाज प्रक्रिया नियम समिती -राजेंद्रप्रसाद -अध्यक्ष 

6. संघराज्यीय राज्यघटना समिती -जवाहरलाल नेहरू -अध्यक्ष 

7. प्रांतिक राज्यघटना समिती -सरदार पटेल -अध्यक्ष 

8. मसुदा समिती -डॉ. बी. आर. आंबेडकर -अध्यक्ष 

या महत्वाच्या आठ समित्या होत्या.

       यापैकी सर्वात महत्वाची समिती म्हणजे मसुदा समिती होय. या समितीची स्थापना 29 ऑगस्ट 1947 रोजी झाली.मसुदा बनविण्यास मसुदा समितीला 6 महिन्यापेक्षा कमी वेळ लागला. एकूण 141दिवस कामकाज चालले. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 4नोव्हेंबर 1948रोजी राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा घटना समितीला सादर केला. यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.महत्वाची गोष्ट म्हणजे मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी भारतीय जनतेला आठ महिने दिले होते. 26 नोव्हेंबर 1949रोजी  मसुदा संमत करण्यात आला असे घोषित करून सदस्यांनी व अध्यक्षांनी स्वाक्षरी केल्या. हाच दिनांक सरनाम्यात नमूद करण्यात आला आहे. या दिवशी 299 पैकी 284 सदस्य हजर होते. 

**घटना पूर्ण बनवण्यासाठी एकूण 2 वर्षे 11महिने 18दिवस  लागले. यासाठी सुमारे 60 देशांच्या घटनेचा अभ्यास केला होता आणि 64 लाख एवढा खर्च झाला होता

**घटना पूर्ण झाली तेव्हा घटनेत 22 भाग 395 कलमे 8 परिशिष्ठे आणि सरनामा होता. सध्या आपल्या संविधानात 25 भाग 467 कलमे आणि 12 परिशिष्ठे आहेत. 

 

घटनेची अंमलबजावणी 

1. 26 नोव्हेंबर 1949 घटना संमत केल्यापासूनच नागरिकत्व, निवडणूका, हंगामी संसद, तात्पुरत्या आणि संक्रमणिय तरतुदी आणि लघु शीर्षक या राज्यघटनेतील तरतुदी अमलात आल्या.

 2. उरलेल्या सर्व तरतुदी (मुख्य भाग )26 जानेवारी  1950पासून अमलात आल्या. हा दिवस प्रजासत्ताकदिन म्हणून साजरा करतात. हा दिवस निवडण्यामागे कारण  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस च्या डिसेंबर 1929 अधिवेशनात 26 जानेवारी 1930 ला पूर्ण स्वराज्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता.

3. घटना अमलात आल्यापासून समितीने  भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 आणि भारत सरकारचा कायदा 1935 व  त्याचे पूरक  सर्व कायदे रद्द केले. पण प्रिव्ही कौन्सिल ज्युरिसडिक्शन ऍक्ट 1949 मात्र अस्तित्वात ठेवला. 

याशिवाय 1951-52 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन पहिली संसद अस्तित्वात येईपर्यंत घटना समितीने भारताची हंगामी संसद म्हणून कार्य केले. 

घटना समितीने घटना व कायदा बनवण्याव्यतिरिक्त केलेली इतर कामे 

1. 11मे 1949=भारताच्या राष्ट्रकुल सदस्यत्वाला मान्यता दिली 

2. 22 जुलै 1947=राष्ट्रध्वज स्वीकृत केला

3. 24 जानेवारी  1950=राष्ट्रगीत  स्वीकृत केले 

4. 24 जानेवारी 1950=राष्ट्रगान स्वीकृत केले.

5. 24 जानेवारी 1950=भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड केली. 

घटनेबाबत तथ्य 

1. घटना समितीची निशाणी =हत्ती 

2. राज्यघटना प्रेमबिहारी नारायण रायजादा यांच्या हस्ताक्षरात आहे व नक्षीकाम बिहोअर राममोहन सिन्हा यांनी केले. 

3. हिंदी मधील राज्यघटना वसंत कृष्णा वैद्य यांच्या हस्ताक्षरात आहे. 

4. एच. व्ही. अय्यंगार समितीचे सचिव होते. 

घटना समितीवर टीका 

1. लॉर्ड विस्काउंटन यांनी ="हिंदूंची महासभा म्हणून केला "

2. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन ="घटना समिती म्हणजे काँग्रेस आणि  काँग्रेस म्हणजे भारत "

पुढील लेखात आपण संविधानातील सरनामा आणि घटना बनवण्यासाठी विविध देशांच्या घटनेतील घेतलेल्या तरतुदी याबाबत ची माहिती घेणार होतो. लेख आवडला असल्यास आपल्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा राहील...surajpadalkar1614@gmail.com

धन्यवाद !!!!!!